जाति जनगणना की समय सीमा को लेकर भाजपा पर दबाव बनायें पार्टी नेता:कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्षों, विधानदल के नेताओं तथा जिला अध्यक्षों को परिपत्र जारी करके रविवार को कहा कि संविधान बचाओ रैलियों के दौरान जाति जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर मोदी सरकार पर इसके क्रियान्वयन में समय सीमा तय करने का दबाव बनाएं।

कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने आज सभी प्रदेश इकाइयों जिला इकाइयों को जारी सर्कुलर में कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा महत्वपूर्ण है और सभी प्रदेश और जिला इकाइयों को इस काम को निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाना है। पार्टी का मानना है कि दबाव के चलते ही मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। यह काम समय पर हो इसके लिए सरकार को बाध्य करना है, इसलिए सभी प्रदेश तथा जिला इकाइयों को व्यापक स्तर पर अभियान चलाना है।

सर्कुलर में राज्यों और जिलों में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैलियों में इस मुद्दे को उठाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि रैलिया के दौरान अनुच्छेद 15(5) पर खास जोर देना है ताकि निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग कि उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जा सके।

वेणुगोपाल ने सर्कुलर में कहा,"कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कांग्रेस की मांग दोहराई थी और पार्टी नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सबसे मुखर और दृढ़ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जातिगत गणना ज़रूरी है। सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों से अनुरोध है कि वे आगामी 'संविधान बचाओ रैलियों' में इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाएं और अनुच्छेद 15(5)पर त्वरित क्रियान्वयन की मांग को प्रमुखता दें।"

उन्होंने लिखा कि राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएं जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें। इसके साथ ही जिला स्तर पर समर्पित पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए जो जाति जनगणना की हर गतिविधियों का समन्वय करते हुए स्थिति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने विधानसभा-स्तरीय रैलियों आयोजित करने के साथ ही मीडिया के माध्यम से इन मांगों को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया और कहा कि जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों के दौरान जिले की मीडिया राष्ट्रीय मीडिया के साथ समन्वय करके सीडीसी तथा पार्टी के शीर्ष नेताओं के इस मुद्दे पर विचारों को जनता के बीच पहुंचाएँ।