प्रशासन और सांसदों के बीच व्यवहार के लिए डीओपीटी दिशानिर्देशों का हिस्सा है : शिष्टाचार दिखाओ, धैर्य से सुनो

नई दिल्ली। 'शिष्टाचार और विचार दिखाएं, धैर्यपूर्वक सुनें, सावधानीपूर्वक सही और विनम्र बनें, प्राप्त करने और देखने के लिए उठें' - ये कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं, जो संसद या राज्य विधायिका के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सिविल सेवकों के लिए जारी किए जाते हैं।

समेकित दिशानिर्देश जारी करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा, "एक अधिकारी को बिल्कुल सही और विनम्र होना चाहिए और संसद सदस्य/राज्य विधानमंडल के सदस्य को प्राप्त करने और देखने के लिए उठना चाहिए। सदस्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है। संसद में जब पूर्व नियुक्ति लेने के बाद वे भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधिकारी से मिलने जाते हैं।"

गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के जिलाधिकारी के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "अधिकारियों को संसद सदस्यों/राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए छोड़े गए टेलीफोन संदेशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और संबंधित संसद सदस्य/राज्य विधानमंडल के सदस्यों से जल्द से जल्द संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। इन निर्देशों में एसएमएस और ई-मेल भी शामिल हैं। आधिकारिक मोबाइल फोन पर भी तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर जवाब दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संभावित असुविधा से बचने के लिए संसद सदस्य/राज्य विधानमंडल के सदस्य के साथ की गई नियुक्ति से किसी भी विचलन को तुरंत समझाया जाना चाहिए। उनके परामर्श से नई नियुक्तियां तय की जानी चाहिए।

साथ ही, क्षेत्र के सांसदों को सरकारी कार्यालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों में निरपवाद रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। डीओपीटी के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक समारोहों में उचित और आरामदायक बैठने की व्यवस्था और सदस्यों के लिए मंच पर बैठने का उचित क्रम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए कि वे सचिव स्तर के अधिकारियों से ऊपर दिखाई देते हैं।

डीओपीटी ने दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

डीओपीटी ने कहा, "सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त बुनियादी सिद्धांतों और निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अक्षरश: पालन किया जाए। इस विषय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।"