संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में परियोजनाओं में देरी पर जताई चिंता

नई दिल्ली। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान नौकरशाही में देरी और लालफीताशाही पर गंभीर चिंता जताई है। सूत्रों के अनुसार, पैनल के सदस्यों को नौकरशाही में देरी और लालफीताशाही के बारे में बताया गया, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति को बाधित कर रहा है और केंद्र सरकार द्वारा घोषित कई नई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा, दोनों केंद्र शासित प्रदेश विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रक्रिया के नौकरशाहीकरण और धन जारी करने पर एकाधिकार से बाधित है।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति 17 से 21 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर थी और उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और कुछ उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात की थी।

आतंकवाद पर संतोष व्यक्त करते हुए, जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और घाटी में पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, सदस्यों ने सीआरपीएफ शिविरों और सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया।

सूत्रों ने यह भी कहा कि समिति के सदस्य सीआरपीएफ कर्मियों की रहने की स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को देखकर खुश नहीं थे और कहा कि इन्हें जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए।

पैनल के सदस्यों ने नियंत्रण रेखा पर सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया और सीमा चौकियों की ओर जाने वाली सड़कों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

सूत्रों ने कहा, पैनल ने यह भी देखा कि तनावपूर्ण स्थिति में, सेना को थोड़े समय में जुटाना पड़ता है, इसलिए सड़कों को सुधारना होगा।

सूत्रों ने आगे कहा कि लद्दाख में, पैनल के सदस्यों को विकास कार्यों के लिए धन जारी करने में देरी के बारे में बताया गया।

क्षेत्र के प्रशासन और विकास की समीक्षा करने और केंद्रीय पुलिस बलों की कामकाजी परिस्थितियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से, संसदीय पैनल ने दो महीने बाद दो केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू और कश्मीर के शीर्ष राजनेताओं से मुलाकात की थी।

5 अगस्त, 2019 के बाद केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी, जब केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।