बढ़े हुए जमा बीमा प्रदान करने वाले कानून को मिली संसदीय मंजूरी

नई दिल्ली। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ता निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई को अब 5 लाख रुपये का बढ़ाया बीमा कवर मिलेगा और यह पैसा उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा, भले ही बैंक बुरे दौर से गुजर रहा है या परिसमापन के लिए जा रहा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल, 2021 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई, राज्यसभा ने कानून पारित कर दिया, जिसे पहले ही निचले सदन ने मंजूरी दे दी है।

विधेयक में छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जीवन बचत पर गारंटी प्रदान करके राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक जमाकर्ता के बैंक जमा पर बीमा राशि को मूलधन और ब्याज दोनों में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

बीमित राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर सभी जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत शामिल हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले कवर से अधिक है, यानी जमा खातों का लगभग 80 प्रतिशत और जमा मूल्य का 20-30 प्रतिशत है।

अधिनियम के तहत गारंटीकृत राशि उन क्षेत्रों सहित सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जहां बैंक बंद होने की प्रक्रिया में चला गया है।

साथ ही, नया कानून बीमित जमा राशि को साफ करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करेगा। इसे 90 दिनों के भीतर क्लियर करना होगा, भले ही बैंक किसी समाधान के दौर से गुजर रहा हो या परिसमापन के लिए जा रहा हो।

जमा बीमा कार्यक्रम के तहत जमाकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को कवर करने के लिए नए बिल के तहत विभिन्न परिभाषाओं को भी बदल दिया गया है।

इस कवर को देने के लिए बैंकों द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम वर्तमान में प्रत्येक 100 रुपये की जमा राशि के लिए 10 पैसे है। इसे अब बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया है और इसे आगे भी बदला जा सकता है लेकिन एक सीमा के भीतर आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सहमति होनी चाहिए।