पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक

नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया।

शहबाज शरीफ के ब्लॉक किए गए प्रोफाइल में लिखा है, "राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट फिलहाल इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार की तरफ से हटाए जाने के अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट देखें।"

भारत सरकार इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर चुकी है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली गलत सूचनाओं और भारत विरोधी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जो भारत की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से भ्रामक सामग्री प्रसारित करते हैं।

ये कार्रवाई हमले के बाद गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

ब्लॉक किए गए प्रमुख यूट्यूब चैनलों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, पत्रकार आरजू काजमी और कमेंटेटर सैयद मुज्जमिल शाह के चैनल शामिल हैं। ओलंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट और पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के यूट्यूब अकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं।

30 अप्रैल को, प्रमुख पाकिस्तानी अभिनेत्रियों हनिया आमिर और माहिरा खान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया।

बता दें, आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल - पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में लोगों (ज्यादातर पर्यटक) पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थीं। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह 'लश्कर-ए-तैयबा' से जुड़े 'टीआरएफ' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नई दिल्ली ने इस्लामबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने, अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, शामिल हैं।