आईएमएफ के मानदंडों को पूरा करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में तेजी से बदलाव करना शुरू कर दिया है और बिजली की प्रति यूनिट कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन सब्सिडी में भी कटौती की है।

पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब वह विस्तारित फंडिंग सुविधा (ईएफएफ) प्रोग्राम को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने के लिए तैयार है।

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए आईएमएफ के समक्ष देश के कुल आर्थिक आकार का 4.8 प्रतिशत बजट घाटे का लक्ष्य रखा है। यह कदम प्रस्तावित आर्थिक उपायों और नीतिगत बदलावों का हिस्सा है, जिसकी मांग आईएमएफ और पाकिस्तान को वैश्विक ऋणदाताओं द्वारा की जाती रही है, जिसमें व्यय में कटौती और अतिरिक्त राजस्व जुटाना शामिल है।

पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच चर्चा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए मार्ग और स्पष्टता का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिस पर बहस इस सप्ताह शुरू होगी, जिसका उद्देश्य जून तक फंड के साथ सौदे को सुनिश्चित करना है।

एक ओर जहां पाकिस्तान अपने प्रस्तावित लक्ष्यों पर अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं को समझाने की उम्मीद कर रहा है, वहीं गठबंधन सरकार को देश की विश्वसनीयता को पुनर्जीवित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पिछली सरकार द्वारा उधारदाताओं का विश्वास जीतने और वित्तीय सहायता कार्यक्रम पर रियायतें प्राप्त करने के लिए किए गए पिछले झूठे वादों के संदर्भ में है।

पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच दोहा वार्ता की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, "समावेशी दोहा वार्ता के दौरान, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट घाटे का लक्ष्य 3.77 खरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.8 प्रतिशत प्रस्तावित किया था।"

"ब्याज भुगतान को छोड़कर प्राथमिक घाटे का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत पर प्रस्तावित किया गया था।"

लेकिन आईएमएफ ने दोनों सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि खासकर ठोस उपायों की कमी के संदर्भ में 4.8 प्रतिशत घाटे का अनुमान निचले स्तर पर है।

"आईएमएफ ने पाकिस्तान से अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने और प्राथमिक घाटे के लक्ष्य को प्रस्तावित करने के बजाय प्राथमिक बजट अधिशेष (प्राइमरी बजट सरप्लस) उत्पन्न करने की मांग की है।"

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आईएमएफ की मांग पर असंतुष्टि जताते हुए इसे अवास्तविक करार दिया है।

सूत्र ने कहा, "2019 ईएफएफ के तहत, आईएमएफ का प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक बजट लक्ष्य है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में केवल विकास व्यय में कटौती और राजस्व संग्रह बढ़ाने के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।"

वित्त और राजस्व राज्य मंत्री आयशा पाशा ने कहा, "आईएमएफ के साथ किए गए वादों को पूरा करने में सरकार की विफलता के कारण, एक गंभीर विश्वसनीयता संकट है। हमारी सफलता यह है कि हम आईएमएफ को वार्ता की मेज पर वापस ला पाए हैं।"

आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के दूसरे दौर की बातचीत बुधवार से शुरू होगी, क्योंकि वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद जताई थी कि वह जून में आईएमएफ के साथ एक सौदा करने और स्टाफ स्तर के समझौते को अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे।