पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया है, क्योंकि सरकार का दावा है कि सेना, न्यायपालिका और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों सहित राज्य संस्थानों पर हमला करने में शामिल होने के बाद पार्टी एक आतंकवादी संगठन बन गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सरकार ने कथित तौर पर पुलिस और रेंजर्स पर खान के आदेश पर किए गए हमलों की निंदा की, जो अदालत के आदेशों को लागू कर रहे थे जब वे लाहौर में अपने जमां पार्क निवास पर गए थे और जब पूर्व प्रधानमंत्री अपने समर्थकों के साथ दूसरे दिन इस्लामाबाद की एक अदालत में आए।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में छह घंटे तक बातचीत की।

बैठक में गठबंधन दलों के नेताओं और संघीय मंत्रियों ने भाग लिया।

बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य की रिट सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 22 मार्च को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में राज्य के संस्थानों, विशेष रूप से सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ विदेशों से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अभियान की भी कड़ी निंदा की गई और प्रवासी पाकिस्तानियों को इस 'भयानक एजेंडे' का हिस्सा नहीं बनने के लिए कहा गया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, निंदा प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा एक ट्वीट में, अपने पूर्ववर्ती पर 'देश को नुकसान पहुंचाने और हमारे सशस्त्र बलों और उनके नेतृत्व को कमजोर करने' का आरोप लगाने के कुछ घंटे बाद आई और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के 'एजेंडे' को खारिज करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शरीफ ने ट्वीट किया, इमरान नियाजी के इशारे पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पीटीआई का घिनौना अभियान कड़ी निंदा का पात्र है।

गठबंधन के नेताओं ने अदालतों द्वारा पीटीआई अध्यक्ष के साथ किए गए व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "इमरान खान और उनके सहयोगियों के इलाज से यह धारणा गहरी हो रही है कि न्याय का पैमाना बराबर नहीं होता है।"

आधिकारिक बयान ने घोषणा की है कि 'एक देश में न्याय के दो मानक स्वीकार्य नहीं हैं।'