कश्मीर की स्थिति के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए सीधे-सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि उसे अपनी हरकतों को छोड़ना होगा
नई दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए सीधे-सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि उसे अपनी हरकतों को छोड़ना होगा।
हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट में शुक्रवार को अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा , “ मैं इस बात से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह ज्यादातर पाकिस्तान के कारण है। ”
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों को सुधारना होगा क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अलग थलग होता जा रहा है। उन्होंने कहा , “ मैं अपने बलों से हमेशा कहता हूं कि हमें पहली गोली नहीं चलानी है। पाकिस्तान हमारा पडोसी है। लेकिन यदि वे हम पर गोली चलाते हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ” उन्होंने उम्मीद जतायी कि आखिरकार पाकिस्तान को अपनी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी।
गृह मंत्री ने कहा , “ यहां तक कि इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। यह अच्छी बात है कि भारत में मुसलमानों ने कट्टरपंथ को बढने नहीं दिया है। ”
नक्सल समस्या पर उन्होंने कहा कि यह देश के सामने सबसे बडी चुनौती है। साथ ही यह दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण नक्सली समस्या 52 से 53 जिलों तक सिमट कर रह गयी है जबकि चार वर्ष पहले यह समस्या 126 जिलों में फैली थी। शहरी क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के बारे में उन्होंने कहा कि किसी को भी देश में हिंसा को बढावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा , “ कुछ लोग हैं जो नक्सलियों को इस्तेमाल कर हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं । हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ”
उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि भीमा कोरेगांव मामले में पांच लोगों को एक विशेष विचारधारा से जुडा होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। यदि यह निर्णय हड़बडी में लिया गया होता तो उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को इस मामले में आगे बढने के लिए नहीं कहा होता।
गृह मंत्री ने सरकार के इस दावे को भी सही बताया कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जायेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें सुधार का बीडा उठाया है। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाये गये हैं और यदि किसानों के मुद्दों का समाधान हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
