पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने वाले कानून को अधिसूचित किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर/ अभ्यास और प्रक्रिया) बिल 2023 को अधिसूचित किया- एक कानून जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) की शक्तियों को कम करेगा, मीडिया रिपोटरें में इसकी जानकारी दी गई है। जियो न्यूज ने बताया कि सीजेपी उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय पीठ ने बिल के कार्यान्वयन को रोक दिया था।

हालांकि, शुक्रवार को इसे कानून के रूप में अधिसूचित किया गया था क्योंकि इसे पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति (21 अप्रैल से प्रभावी) द्वारा सहमति दिया हुआ माना गया। बिल को 28 मार्च को संघीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और फिर संसद के दोनों सदनों- संसद और सीनेट द्वारा पारित किया गया था- लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए और इसे संसद की क्षमता से परे बता दिया।

जियो न्यूज ने बताया- हालांकि, संसद के एक संयुक्त सत्र ने 10 अप्रैल को कुछ संशोधनों के साथ पीटीआई सांसदों के शोर-शराबे के बीच इसे फिर से पारित कर दिया। फिर इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया; हालांकि, उन्होंने एक बार फिर बिल पर हस्ताक्षर किए बिना वापस कर दिया।

संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति संयुक्त संसद की स्वीकृति के बाद दूसरी बार किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, तो उसकी सहमति 10 दिनों के भीतर मान ली जाएगी। जियो न्यूज ने बताया कि 13 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून लागू करने से रोक दिया था, यह कहते हुए कि यह कदम आसन्न संभावित खतरे को रोकेगा जो कि अपूरणीय है जैसे ही बिल संसद का अधिनियम बन जाता है।