मुख्य न्यायाधीश बांदियाल के खिलाफ संदर्भ पेश करेगी पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल में मामला दर्ज कराने का सैद्धांतिक फैसला किया है। मीडिया में सोमवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई। समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के संयुक्त सत्र के दौरान नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के खिलाफ संदर्भ दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

सीजेपी और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ संदर्भ तैयार करने के लिए एक विशेष पांच सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया गया है। संसदीय समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होंगे।

विभिन्न दलों के सदस्य कथित तौर पर समिति के संदर्भ की शर्तो का मसौदा तैयार कर रहे हैं।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चल रहे संयुक्त संसद सत्र में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुझाव दिया कि संसद मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायिक परिषद को एक संदर्भ भेजे और इस प्रकार अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाए।

डॉन की खबर के मुताबिक, पीएमएल-एन की मुख्य आयोजक मरियम नवाज ने प्रधान न्यायाधीश बांदियाल के इस्तीफे की मांग की है।

उन्होंने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक विरोध सभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि उमर अता बांदियाल देश के शीर्ष न्यायाधीश बने हुए हैं।

डॉन ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहा, आपके पद छोड़ने के बाद चुनाव अपने निर्धारित समय पर होगा।

आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज जिस अराजकता (..) और संकट ने देश को अपने आगोश में ले रखा है, उसकी उत्पत्ति का स्थान जमान पार्क नहीं था, जितना कि उमर अता बांदियाल का पद था।

मरियम नवाज ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर वह करने का आरोप लगाया है जो आतंकवादी या पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सके।

सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने और उनकी पत्नी ने जनता के पैसे चुराए और फिर इस पैसे से प्लॉट खरीदे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मरियम ने आगे कहा कि इमरान खान ने जमान पार्क में अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित किया और जिन्ना हाउस में आग लगा दी। लेकिन जब यह व्यक्ति अदालत में पेश हुआ, तो सीजेपी ने उससे मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान में न्यायिक मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया।

आज जब सेना पाकिस्तान के लोकतंत्र और संविधान के साथ खड़ी है.. पाकिस्तान में पांचवां मार्शल लॉ.. इस इमारत से न्यायिक मार्शल लॉ लगाया गया है।