अफगानिस्तान में विदेशी आतंकी समूहों की मौजूदगी से चिंतित पाकिस्तान

कनुल। काबुल में पाकिस्तानी राजदूत ने अफगानिस्तान में विदेशी आतंकवादी समूहों की सक्रिय उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो पाकिस्तान में आतंकी हमलों और गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल करते हैं।

राजदूत मंसूर अहमद खान ने कहा कि दाएश और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूह पाकिस्तान के लिए एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करते हैं, समर्थन करते हैं और आतंकी गतिविधियों को संचालित करते हैं।

अहमद खान ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा, "अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान सहित अन्य देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यहां दाएश है, और अल-कायदा के अवशेष भी वहां हो सकते हैं। इसके अलावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूच विद्रोही और कई अन्य समूहों जैसे तत्व भी हैं।"

खान ने अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व के साथ मामले को सुलझाने की उम्मीद करते हुए, डूरंड रेखा पर सुरक्षा चिंताओं को भी व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "बाड़ पिछले वर्षों में बनाई गई थी या स्थापित की गई थी, जब सीमा पार आतंकवाद अपने उच्चतम स्तर पर था। पाकिस्तान सरकार की ओर से इस मुद्दे से निपटने का एक तरीका बाड़ लगाना था।"

खान की आपत्ति इस्लामिक अमीरात के तालिबान नेतृत्व पर सवाल उठाती है, क्योंकि वह अपनी धरती पर विदेशी आतंकवादी समूहों की मौजूदगी के लिए सहमत नहीं है। अफगान तालिबान ने आश्वासन भी दिया है कि किसी भी देश के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

यह उल्लेख करना उचित है कि तालिबान शासन डूरंड रेखा को मान्यता नहीं देता है, एक ऐसा मुद्दा जिसने हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। तनाव तब बढ़ गया था, जब तालिबान लड़ाकों ने बाड़ को हटा दिया था। यह दावा करते हुए बाड़ हटाई गई थी कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान क्षेत्र पर अवैध रूप से बाड़ लगाई है।

राजनीतिक विश्लेषक सैयद हारून हाशमी ने कहा, "मौजूदा मुश्किल हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान के अपने पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान के साथ अच्छे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध होने चाहिए।"

पाकिस्तान ने यूएनएससी में भी यही चिंता जताई है और वैश्विक निकाय से उन मास्टरमाइंडों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है जो सीमा पार आतंकवादी हमलों का समर्थन, वित्त और प्रायोजित करना जारी रखते हैं।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डूरंड रेखा की बाड़, सीमा पार आतंकवाद और अफगान धरती पर विदेशी आतंकवादी समूहों की उपस्थिति के मुद्दे के बीच अफगानिस्तान में पिछली अशरफ गनी सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच लगाए जाने वाले समान आरोपों के आदान-प्रदान की यादें ताजा हो रही हैं।