पाकिस्तान : हिंदू विरोधी दंगे के मामले में 218 पर मामला दर्ज
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामले में दो सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामले में दो सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रविवार को हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दंगाइयों के खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और इनमें 218 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
दंगाइयों की भीड़ ने यह कहते हुए अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के धर्मस्थल, घरों, व संपत्तियों पर हमला किया कि सिंध पब्लिक स्कूल (एसपीएस) के हिंदू मालिक नोतन लाल ने कथित रूप से मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। नोतन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है।
घोटकी की जिलानी मार्केट में हिंदू समुदाय की कम से कम पांच दुकानों को तबाह कर दिया गया जबकि साचो सतराम दास मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दुकानों से कीमती सामान को लूट भी लिया गया।
हिंसा घोटकी के आसपास के इलाकों में भी फैल गई जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल रेंजर को भी तैनात करना पड़ा।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि पहला मामला 45 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिनमें 22 नामजद व 23 अज्ञात हैं। इन पर धर्मस्थल पर हमला करने व धार्मिक समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है।
दूसरा मामला 150 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिनमें 27 नामदज व 123 अज्ञात हैं। इन पर सड़क पर जाम लगाकर यातायात बाधित करने का आरोप लगाया गया है।
तीसरी प्राथमिकी 23 लोग के खिलाफ है जिनमें 12 नामजद व 11 अज्ञात हैं। इन पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है।
सुक्कुर के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक जमील अहमद ने बताया कि तीनों मामले सरकार की तरफ से दर्ज किए गए हैं। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही गिरफ्तारियां शुरू की जाएंगी। यह असामाजिक तत्वों को चेतावनी है कि वे राज्य को चुनौती देने का दुस्साहस न करें।
पुलिस ने एसपीएस प्रबंधन से कहा कि वे स्कूल में की गई तोड़फोड़ के मामले में अपनी शिकायत दें ताकि चौथी प्राथमिकी दर्ज की जा सके। अगर स्कूल प्रबंधन इससे बचना चाहता है तो वह मौखिक रूप से पुलिस से यह कह दे, उसके बाद सरकार की तरफ से मामला दर्ज कर लिया जाएगा।
