आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार पाकिस्तानी पीएम के पास : मंत्री
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक की नियुक्ति का मामला भी उठाया गया

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक की नियुक्ति का मामला भी उठाया गया। जियो न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। हाल के दिनों में, आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति का मामला पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों से लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और खुफिया एजेंसी के नए डीजी के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी करने में पीएमओ द्वारा देरी के कारण कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले कई दिनों से इन अटकलों पर विराम नहीं लग पाया है।
सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस मुद्दे पर कैबिनेट सदस्यों को विश्वास में लिया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि मीडिया ने मामले को गलत तरीके से घुमाने की कोशिश की है।
इमरान खान ने कैबिनेट को आश्वासन दिया कि सभी संबंधित लोगों का भी यही मानना है और नियुक्ति को 'सौहार्दपूर्ण' तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।
बाद में इस्लामाबाद में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघीय सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि बैठक के दौरान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के नए महानिदेशक की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया गया और उस पर चर्चा की गई।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक, चौधरी ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच 'आदर्श' नागरिक-सैन्य संबंध हैं और वे दोनों कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाते, जिससे एक-दूसरे का 'अपमान' हो।
मंत्री ने कहा कि आईएसआई के महानिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार 'प्रधानमंत्री के पास है' और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "नए आईएसआई महानिदेशक की नियुक्ति में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसके लिए दोनों (जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री खान) सहमत हैं।"
चौधरी ने कहा कि इमरान खान और सेना प्रमुख ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए सोमवार रात मुलाकात की थी।
फ्राइडे टाइम्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आईएसआई डीजी की पोस्टिंग के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच एक कथित गतिरोध की खबरें हैं।
इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने 6 अक्टूबर को एक बयान जारी कर नई पोस्टिंग और तबादलों की घोषणा की थी।
आईएसआई डीजी की पोस्टिंग की अभी पीएम कार्यालय द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। घटनाक्रम से जुड़े अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नई पोस्टिंग की पुष्टि में देरी एक प्रक्रियात्मक मामला है, जिसे जल्द ही सुलझाया जा सकता है।


