पाक पीएम ने जिनेवा में वित्तीय मदद के वादों को अपनी सरकार की विश्वसनीयता के लिए साक्षी बताया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से जिनेवा में एक दिवसीय डोनर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ से नष्ट हुए क्षेत्रों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में मदद के लिए 10 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने का वादा किया गया है।

बाढ़ राहत सहायता के लिए पाकिस्तान की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और देशों की सकारात्मक प्रतिक्रिया निश्चित रूप से देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया भी इस बात की साक्षी है कि उनका मानना है कि उनका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार में विश्वास है।

जिनेवा से लौटने के बाद पाक पीएम ने कहा कि राज्यों और सरकारों के प्रमुखों, यूरोपीय संघ (ईयू), हमारे विकास भागीदारों और संयुक्त राष्ट्र को 'रेजिलिएंट पाकिस्तान सम्मेलन' को एक शानदार सफलता बनाने के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान ने जेनेवा सम्मेलन में यह कहते हुए याचिका दायर की कि उसे बाढ़ प्रभावित लोगों और विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की रिकवरी, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए कम से कम 8 बिलियन डॉलर की जरूरत है।

इसके बाद पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाढ़ राहत सहायता की अपील के जवाब में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं (डोनर्स) ने 10 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने का वादा किया है। इस राशि का उपयोग कम से कम तीन वर्षों की अवधि में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। डोनर्स का वादा बाढ़ राहत कार्य आवंटन तक ही सीमित है और यह नहीं है बड़े पैमाने पर देश में आर्थिक स्थिति पर पाकिस्तान की हताश स्थिति को पूरा करें।

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि वादे आईएमएफ कार्यक्रम में पाकिस्तान की स्थिति से भी जुड़े हुए हैं, जो देरी का सामना कर रही है और वित्तीय चूक के खतरों को जन्म दे रही है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की बातचीत का सबसे लेटेस्ट दौर बिना किसी सकारात्मक परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि आईएमएफ टीम की पाकिस्तान की यात्रा की कोई तारीख घोषित नहीं की गई थी। पाकिस्तान आईएमएफ टीम से 1.1 बिलियन डॉलर की अगली किश्त जारी करने के लिए नौवें मूल्यांकन की समीक्षा करने और उसे मंजूरी देने के लिए कह रहा है।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपना स्टाफ-स्तरीय मिशन भेजने से पहले कुछ उपाय करने को कहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कुछ कठिन शर्तें रखी हैं, आईएमएफ का कहना है कि इसे नई मांगें नहीं माना जा सकता है। सूत्रों ने कहा, आईएमएफ की टीम कोई नई मांग नहीं करती है।

वास्तव में, आईएमएफ की मांगें केवल इस्लामाबाद द्वारा की गई पिछली प्रतिबद्धताओं की याद दिलाती हैं और जो अभी भी लागू होने के लिए लंबित हैं, जिसमें विनिमय दर नीतियां, टेक्स और रुपये के मूल्य को बाजार द्वारा निर्धारित करने देना शामिल है। आईएमएफ की योजना को पाकिस्तान के लिए एकमात्र रास्ता माना जा रहा है, जिसके लिए सरकार को और अधिक अलोकप्रिय निर्णय लेने होंगे, देश में पहले से ही बढ़े हुए मुद्रास्फीति के स्तर को और बढ़ाना होगा, जो विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक मुश्किल काम है।