छत्तीसगढ़ में अब पत्रकारों को मिलेगा श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण अनुदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एक नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का फैसला किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीद और ‘कस्टम मिलिंग’ की नीति का निर्धारण किया गया, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान और मक्का की खरीद की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की खरीद एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। इसी तरह एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक मक्का की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 20 क्विंटल धान और प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की खरीद की जाएगी।

बैठक में प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। पत्रकार अब किफायती दर पर अपने घर का सपना पूरा कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग की तरफ से श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना पत्रकारों के लिए लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से खरीदे गए मकान पर प्रभावशील रहेगी।

इस योजना का लाभ सिर्फ हाउसिंग लोन पर दिया जाएगा। खरीदा जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ के अंदर होना चाहिए। ब्याज पर सब्सिडी 30 लाख रुपये तक के हाउसिंग लोन पर मिल सकेगा। नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोटिफाइड वित्तीय संस्थानों और सहकारी बैंकों से लिए गए हाउसिंग लोन पर हर महीने 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा।

ऐसे पत्रकार जो कम से कम 5 साल से छत्तीसगढ़ में रह कर टीवी, न्यूज चैनल्स, दैनिक समाचार, रजिस्टर्ड न्यूज एजेंसी के एडिटोरियल शाखा में काम कर रहे पूर्णकालिक और अंशकालिक संचार प्रतिनिधि और शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्ट्ल्स के एडिटर और पत्रकार ले सकेंगे।

बैठक में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एंव बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, आदिम जाति और अनूसूचित जनजाति विकास विभाग के मंत्री मोहन मरकाम, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद हैं।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों को राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा और कोरिया जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों में विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी कर रहे हैं।