वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 7 लाख से ज्यादा शिकायतें हुई दर्ज : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोटिर्ंग और प्रबंधन प्रणाली के प्रारम्भ होने से लेकर 31 जनवरी 2023 तक वित्तीय धोखाधड़ी की 7 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहीं अब तक 1.90 लाख से अधिक शिकायतों में 235 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। मंत्रालय के अनुसार 52,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोटिर्ंग और प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत 31 जनवरी 2023 तक 7 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहीं अब तक 1.90 लाख से अधिक शिकायतों में 235 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सु²ढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आईसी) स्थापित किया है।

गृह राज्यमंत्री ने ये भी बताया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आईसी) के एक भाग के रूप में 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिर्ंग पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उनको एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य आदि संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

गृह मंत्रालय ने बताया कि साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक अभियोजन आदि के विवेचनात्मक पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु साइट्रेन पोर्टल नामक वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स ( एमओओसी) प्लेटफार्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 28,700 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 7,800 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

इसके अलावा राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को सु²ढ़ करने के लिए, बहु क्षेत्राधिकार के मुद्दों वाले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करके सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों का गठन किया गया है।

गृह मंत्रालय ने पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता योजना के अंतर्गत नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण यंत्र उóत संचार फारेंसिक उपकरण साइबर पुलिसिंग संबंधी उपकरण, आदि की खरीद हेतु राज्य सरकारों को साल 2021-22 में 521 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 158.39 करोड़ राशि जारी भी कर दी गई है।