तीन तलाक पर अध्यादेश गैर लोकतांत्रिक: माकपा

नयी दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने तीन तलाक पर बुधवार को जारी अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं के लिए अवांछित बताया है और कहा है कि यह अध्यादेश राजनीतिक कारणों से लाया गया है और यह गैर लोकतान्त्रिक भी है। यह संसद की अवमानना है क्योंकि यह अभी राज्यसभा में लंबित है।

पार्टी पोलित ब्यूरो ने गुरुवार को यहाँ जारी एक बयान में कहा है कि इस अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं को राहत देने के लिए नहीं लाया गया है बल्कि इससे राजनीतिक हित साधे गए हैं। यह संसद की अवमानना भी है क्योंकि यह राज्य सभा में लंबित है और इस पर पूरी चर्चा होनी बाकी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस से मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा भी नहीं होगा और इस विधेयक में कई तरह की खामियां भी हैं जिसे ठीक किया जाना बाकी है।

उच्चतम न्यायालय ने जब तीन तलाक को गैर कानूनी करार कर दिया है तब इस सिविल मामले को संज्ञेय अपराध बनाया गया और उसमें तीन साल के कैद का प्रावधान भी कर दिया गया। पार्टी ने मांग की है कि इस विधेयक को संसद में बहस के बाद पहले पारित किया जाना चाहिए।