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विद्यार्थियों की आवास किराए की राशि हड़पने मामले में रिकबरी के आदेश

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को को आवास योजना के तहत अलग से राशि दी जाती है।

विद्यार्थियों की आवास किराए की राशि हड़पने मामले में रिकबरी के आदेश
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मुरैना। मध्यप्रदेश की मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के आवास किराए की राशि हड़पने मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे इस गबन की राशि की रिकबरी करने के आदेश दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को को आवास योजना के तहत अलग से राशि दी जाती है। इसलिए जिले के चार कालेजों ने 119 छात्रों के फर्जी नाम लिखकर 14 लाख रुपये की आवास योजना की राशि हड़प ली थी। इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर प्रियंका दास ने संबंधित काॅलेज के प्राचार्यों और आदिम जाति विभाग के तत्कालीन जिला संयोजक आर के एस राठौर सहित लीड कालेजों के नोडल प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे रिकबरी करने के आदेश जारी किए हैं।

जिन कालेजो ने यह राशि हड़पी उनमे तीन निजी कालेज और एक शासकीय काॅलेज पोरसा शामिल है। इस गबन मामले में एक बाबू पुरषोत्तम राजोरिया के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है और अब विभागीय जांच के बाद कलेक्टर ने उसको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई किये जाने के आदेश भी जारी किए हैं।


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