ग्रेनो में आठ संस्थागत भूखंडों के शासन ने दिए जांच के आदेश

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आठ संस्थागत भूखंडों की आबंटन में हेराफेरी करने के मामले में शासन ने जांच के आदेश दिए है। औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर एक माह के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

एसोसिएशन फार प्रवेन्शन ऑफ करप्शन के अध्यक्ष डॉ. संदीप पहल ने प्रदेश के राज्यपाल से शिकायत की थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नॉलेज पार्क एक, दो व तीन में फर्जी तरीके से भूखंड का आबंटन किया था। जिसमें कई ऐसी संस्थाओं को संस्थागत भूखंड आबंटित किया गया जिनका शैक्षिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है। भूखंडों के आबंटन में भी गड़बड़ी की गई है। कई ऐसी संस्थाओं के नाम आबंटन हुआ जिनका कोई नाम व पता पूरी तरह से फर्जी है। जिसमें कई भूखंड ऐसे है जिनका आबंटन जिस भूखंड पर हुआ उसे दूसरे जगह पर भूखंड दिया गया। रजिस्ट्री भी गलत भूखंड के नाम पर हुई है।

इसमें डीसीएस इंफ्राटेक, ग्रेटर नोएडा रेजीडेंसी आदि नाम से भूखंड आबंटित हुआ है। इन कंपनियों का कोई शेयर होल्डर भी नहीं है। संदीप पहल की शिकायत पर मई 2017 में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजकर इसकी रिपोर्ट देने को कहा था। इसके बाद भी प्राधिकरण ने कोई जांच नहीं की। संदीप ने इसकी शिकायत फिर शासन स्तर पर की। जिसमें औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव सीताराम यादव ने प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजकर भूखंड आबंटन की बिंदुवार जांच कर एक माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।