ओपीएस कर्नाटक में बना चुनावी मुद्दा, कांग्रेस ने किया लागू करने का वादा

बेंगलुरु, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी और निराशा को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा ने बाजार से जुड़े एनपीएस को समाप्त करने वाले राज्यों का अध्ययन करके ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जाहिर है चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के लिए पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंत में यह कदम उठाया है। राज्य के मतदाताओं में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ओपीएस के वादे के बाद यह विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन गया।

घोषणापत्र में लिखा है, 2006 से सेवा में शामिल पेंशन के पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस के विस्तार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए। घोषणापत्र में पांच गारंटियों के बाद यह पार्टी के सबसे बड़े वादों में से एक है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है जो ओपीएस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है और वह इसे निश्चित रूप से लागू करेगी।

इस बीच, जद (एस) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि एनपीएस की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने एक नई पेंशन योजना का प्रस्ताव रखा है जिसमें एनपीएस और ओपीएस दोनों के अच्छे पहलू शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों का दावा है कि राज्य के 7.41 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 2.97 लाख एनपीएस के दायरे में हैं।

एनपीएस बाजार से जुड़ी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2006 के बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए है। ये कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) के बेंगलुरु शहर के अध्यक्ष मोहन दसारी ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने पंजाब राज्य में पहले ही ओपीएस लागू कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे पास ओपीएस को वापस लाने के लिए स्पष्ट नजरिया है और हम एनपीएस के पूरी तरह से खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, हम देश में सभी को बता रहे हैं कि हम ओपीएस को वापस लाना चाहते हैं। जो नई योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे देश के बड़े निगमों की मदद के लिए लाया जा रहा है - अडाणी, अंबानी, टाटा और अन्य। .

उन्होंने कहा कि एनपीएस में पैसा शेयरों और म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है। ये बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। जनता के पैसे से वे कॉरपोरेट की दौलत बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से लोगों के लिए थी।

मोहन दसारी ने बताया कि पहले सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों को बड़ी रकम मिल रही थी। चूंकि यह बाजार से जुड़ी योजना है, इसलिए सेवानिवृत्ति के समय अब उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता है। आम तौर पर सभी मध्यवर्गीय सरकारी कर्मचारी घर बनाने, बच्चों की शादी करने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतजार करते हैं।

उन्होंने कहा कि अब बाजार योजना के साथ वे किसी चीज का इंतजार कैसे करेंगे? इसका मतलब यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छी पेंशन भी नहीं मिलने वाली है। मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारी पेंशन पर ही जीते हैं। वे उस राशि को पाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते हैं।

मोहन दसारी ने कहा, यह विशुद्ध रूप से कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए है। यह भाजपा और कांग्रेस सरकारें कर रही हैं। हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं और ओपीएस को वापस लाने के लिए ²ढ़ हैं।

कांग्रेस द्वारा घोषणापत्र में किए गए वादे के बारे में पूछे जाने पर, मोहन दसारी ने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस क्यों नहीं लाई, जहां वह शासन कर रही है? वे अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के पास ओपीएस के लिए कोई विजन है, तो उसे दोनों राज्यों में इसे लागू करना चाहिए था। चूंकि उन्होंने वहां नहीं किया है, इसलिए वे यहां भी नहीं करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों ने एनपीएस को समाप्त करने की मांग को लेकर विधानसभा से सत्र से बहिर्गमन किया था। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे. मधु स्वामी ने कहा था कि ओपीएस के तहत वेतन और पेंशन का भारी वित्तीय बोझ था। वेतन खर्च 90,000 करोड़ रुपये से अधिक और पेंशन खर्च 20,000 से 24,000 करोड़ रुपये था।

भाजपा सरकार ने यहां तक कहा कि उसने उन सभी को एनपीएस के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था जो 2006 के बाद भर्ती हुए थे और वे ओपीएस की मांग नहीं कर सकते। हालांकि, चुनावों में मिली हार की संभावना को देखते हुए भगवा पार्टी ने रुख नरम किया है। देखना यह है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को महज चुनाव में भुनाने के लिए उठा रहे हैं या उन्हें वाकई सरकारी कर्मचारियों की चिंता है।