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विपक्षी दलों ने कृषि संकट, बेरोजगारी, ईवीएम पर चर्चा की

कांग्रेस, सपा, बसपा और वाम दलों सहित 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को कृषि संकट, बेरोजगारी में वृद्धि और मोदी सरकार द्वारा 'लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले' जैसे मुद्दों पर यहां चर्चा की

विपक्षी दलों ने कृषि संकट, बेरोजगारी, ईवीएम पर चर्चा की
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नई दिल्ली। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी(सपा), बहुजन समाज पार्टी(बसपा) और वाम दलों सहित 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को कृषि संकट, बेरोजगारी में वृद्धि और मोदी सरकार द्वारा 'लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले' जैसे मुद्दों पर यहां चर्चा की और ईवीएम छेड़छाड़ के मुद्दे पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देने का संकल्प लिया। यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित 'राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकपा) के अध्यक्ष शरद पवार समेत अन्य नेता मौजूद थे।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, राहुल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सोमवार को चुनाव आयोग के समक्ष एक ज्ञापन सौंपेगीं, जिसमें ईवीएम को लेकर उनके 'संदेह' का समाधान निकालने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा।

विपक्षी पार्टियों ने इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कृषि संकट, बेरोजगारी, मोदी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले पर चर्चा की।

राहुल ने कहा, "यह बहुत अच्छी बैठक थी, जहां हमने दो केंद्रीय मुद्दों और एक संरचनात्मक मुद्दे पर चर्चा की -बेरोजगारी का मुद्दा, जिसमें मोदी सरकार पूरी तरह विफल हो गई, कृषि संकट और इस सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले पर चर्चा की।"

राहुल ने राफेल सौदे को भारत का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताते हुए कहा कि कृषि संकट, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले, जेट सौदे में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार आगामी लोकसभा चुनाव में उनके मुख्य मुद्दे होंगे।

ईवीएम संबंधित ज्ञापन पर 21 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिसे सोमवार शाम आयोग को सौंपा जाएगा।

उन्होंने कहा, "ईवीएम के साथ मुख्य मुद्दा यह है कि कई लोगों को इसकी निष्पक्षता को लेकर संदेह है। हम एक बैकअप प्रणाली पैदा करना चाहते हैं। यह चुनाव प्रणाली में लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के बारे में है।"

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के लोकसभा सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष विस्तृत मांग यह है कि आयोग पेपर ट्रेल्स के साथ 50 प्रतिशत वीवीपैटों के सत्यापन सुनिश्चित करे, जोकि अभी केवल 10 प्रतिशत है।

सलीम ने कहा, "समय-समय पर विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम को लेकर संदेह के बारे में सवाल उठते रहे हैं, इसलिए वीवीपैट को लाया गया। लेकिन सवाल बने रहे, क्योंकि कुछ ही पेपर ट्रेल को सत्यापित किया जाता है।"

बैठक में उनके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सपा के रामगोपाल यादव, एलजेडी के शरद यादव, आप के संजय सिंह, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, राजद के मनोज झा, द्रमुक की कनिमोझी, रालोद के जयंत चौधरी, भाकपा के डी.राजा, जद(एस) के दानिश अली और हम के जीतन राम मांझी मौजूद थे।


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