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बांग्लादेश में विपक्ष ने हसीना पर 'डमी' उम्मीदवार खड़ा करने के साथ मतदाताओं को धमकाने का लगाया आरोप

शेख हसीना (76) लगातार 15 वर्षों से सत्ता में हैं और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता हैं और उनका कार्यकाल सत्तावादी शासन के आरोपों से घिरा है

बांग्लादेश में विपक्ष ने हसीना पर डमी उम्मीदवार खड़ा करने के साथ मतदाताओं को धमकाने का लगाया आरोप
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नई दिल्ली। शेख हसीना (76) लगातार 15 वर्षों से सत्ता में हैं और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता हैं और उनका कार्यकाल सत्तावादी शासन के आरोपों से घिरा है, जिसमें विपक्ष पर लोगों के अधिकारों का दमन और उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट धांधली का आरोप है।

अल जज़ीरा ने बताया, ''जैसा कि वह 7 जनवरी के आम चुनावों में रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए प्रयास कर रही हैं, बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 2014 की तरह वोट का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

78 वर्षीय जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में दो साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया था और 2020 में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया था।

बीएनपी का कहना है कि उन्‍हें इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि हसीना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अध्यक्षता करेंगी।

इसमें कार्यवाहक सरकार के लिए मतदान आयोजित करने का रास्ता बनाने के लिए हसीना से पद छोड़ने की मांग की गई।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, मांग को एक गंभीर सरकारी कार्रवाई के साथ पूरा किया गया, जिसमें हजारों बीएनपी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और सड़क पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने उनमें से कम से कम 11 को मार डाला, जिससे वैध चुनावों पर चिंता बढ़ गई।

सितंबर में बांग्लादेशी परिधानों के शीर्ष खरीदार अमेरिका ने कहा कि वह देश के उन अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करते हैं।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, दो महीने बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने विपक्षी सदस्यों की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि "सरकार की निरंकुश कार्रवाई अन्य देशों के साथ भविष्य के आर्थिक सहयोग को खतरे में डाल देगी"।

विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बाद से हसीना की पार्टी चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए स्वतंत्र या डमी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही थी।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नतीजे सत्तारूढ़ दल के पक्ष में हों, सरकार कथित तौर पर स्वतंत्र उम्मीदवारों को डराने और धमकाने के लिए कानून प्रवर्तन मशीनरी और खुफिया एजेंसियों का उपयोग कर रही है।

प्रमुख बांग्लादेशी अधिकार कार्यकर्ता शाहिदुल आलम ने अल जज़ीरा को बताया, "यह चुनाव एक दिखावा है।"

"यह हमारे लोकतंत्र का,जो कुछ भी बचा है, मज़ाक है।"

बीएनपी ने न केवल चुनाव का बहिष्कार किया है, बल्कि असहयोग आंदोलन की भी घोषणा की है और लोगों से महत्वपूर्ण चुनावों में वोट न करने को कहा है।

नतीजतन, सत्तारूढ़ अवामी लीग की इस समय मुख्य चिंता उसके अधिकारी बहाउद्दीन नसीम के अनुसार, "उचित" मतदान सुनिश्चित करना है।

ऐसा करने के लिए पार्टी ने कथित तौर पर "अनुचित" उपायों का सहारा लिया है।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कई निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर लोगों को चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं होने पर सरकार की सामाजिक लाभ योजनाओं से वंचित करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

बीएनपी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव रुमीन फरहाना ने अल जज़ीरा को बताया कि चुनाव में भाग लेना यह जानते हुए कि इसमें धांधली होगी, आत्महत्या और उन हजारों लोगों के साथ विश्वासघात था जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हिरासत में मारे गए थे"।

उन्होंने कहा, "इस देश के लोग इस चुनाव को अपने इतिहास के सबसे बेतुके और नाजायज चुनाव के रूप में याद रखेंगे।"

अमेरिका में विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने कहा कि बीएनपी का बहिष्कार अवामी लीग पर एक बड़ा उपकार है, जिससे पश्चिमी देशों के लिए यह निष्कर्ष निकालना कठिन हो गया है कि चुनाव फर्जी है।

उन्होंने कहा कि बीएनपी के बहिष्कार के निर्णय के लिए घटनाओं का पैटर्न पश्चिम के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

अमेरिका में इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति और सरकार के प्रतिष्ठित प्रोफेसर अली रियाज़ का मानना है कि वोट से बीएनपी की अनुपस्थिति हमेशा अवामी लीग के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प थी।

उन्होंने अल जज़ीरा को बताया, "मुख्य विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना एक ऐसी रणनीति है जिसे दुनिया भर के निरंकुश लोग पसंद करते हैं।"

रियाज़ ने कहा कि रविवार को होने वाला मतदान "चुनाव के बुनियादी मानक" को पूरा नहीं करता है।


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