ओडिशा विधानसभा में 'ऑफिसर राज' को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा

भुवनेश्वर। ओडिशा में 'अधिकारी राज' होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन दिन भर कई बार स्थगित रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने एक विधायक के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर कोएडा बीडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

माकपा विधायक लक्ष्मण मुंडा ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और वेल में आ गए। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने उनका समर्थन किया, जिससे विधानसभा कार्य नहीं कर सकी।

माकपा नेता ने कहा, भले ही अध्यक्ष ने आरोप की जांच का आदेश दिया है, बीडीओ कह रहे हैं कि उनके मजबूत संबंध हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से 24 घंटे के भीतर बीडीओ का तबादला करने का अनुरोध किया।

विपक्ष के हंगामे के बीच अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न् 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

जब शून्य काल के लिए सदन फिर से शुरू हुआ, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि मंत्री रीता साहू ने मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में योगदान के रूप में एक चेक सौंपने के लिए मुख्य सचिव से मुलाकात की थी, जो लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है।

मंत्री सरकार का हिस्सा हैं। लेकिन इस सरकार में मंत्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं है। अधिकारी सरकार के पास जाएंगे या सरकार अधिकारियों के पास जाएगी?

ओडिशा पर नौकरशाहों द्वारा चलाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, दिनदहाड़े लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है।

मिश्रा ने सदन में साहू से माफी की मांग की और चाहते थे कि मुख्य सचिव इस मामले में खेद व्यक्त करें।

तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने यह कहकर मंत्रियों का बचाव किया कि यह एक बार का मामला है। उन्होंने विपक्ष को अन्य मंत्रियों पर सबूत दिखाने की चुनौती दी।

पुजारी ने यह भी कहा कि विपक्ष के आरोपों का मकसद मंत्रियों के अधिकारों में कटौती करना है।

विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच आमना-सामना के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

बाद में जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े पुजारी की तस्वीर दिखाते हुए हंगामा किया।

तस्वीर में मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।

विपक्षी भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायकों ने सदन में फिर से शोर मचाया और अध्यक्ष बी.के. अरुखा ने कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

नेता प्रतिपक्ष जयनारायण मिश्रा ने सदन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि मंत्री मुख्यमंत्री को चेक सौंप सकती थीं या उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव को अपने कक्ष में आमंत्रित किया होता।

हालांकि परिवहन मंत्री को हाल ही में हुई 'ड्राइवरों की हड़ताल' पर सदन में बयान देने के लिए कहा गया था, लेकिन मुख्य सचिव ने परिवहन मंत्री, सचिव और आयुक्त की अनुपस्थिति में ड्राइवरों के साथ बैठक की।

बाद में पुजारी ने कहा कि वह हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं न कि मुख्यमंत्री के पीछे खड़े निजी सचिव को।

भोजनावकाश के बाद के सत्र में अपराह्न् 4 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्ष ने कोएडा बीडीओ के तबादले की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा।

सदन चलाने में असमर्थ, अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

बाद में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बयान दिया कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और तत्काल कार्रवाई के लिए जांच कर रही है। मंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा में सामान्य स्थिति लौट आई।