असम के एनसीआर में आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका : राजनाथ

नई दिल्ली। असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स-एनसीआर) प्रकाशित होने की आखिरी तिथि 30 जुलाई है। इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि यह महज एक मसौदा है और लोगों को इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। राजनाथ ने कहा कि 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर किए गए हस्ताक्षर के अनुसार, एनसीआर को अपडेट किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चल रही है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।

असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एनसीआर तैयार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण दो जुलाई को इसके प्रकाशन की अंतिम तिथि 30 जून से एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। सरकार और राज्य के समन्वयक ने एनसीआर मसौदे के प्रकाशन के लिए 30 जुलाई की अंतिम तिथि का अनुपालन करने की सहमति जताई है।

गृहमंत्री ने कहा, "मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि एनसीआर की कवायद पूरी निष्पक्षता, सतर्कता और पारदर्शी तरीके से हो रही है और यह कार्य इसी प्रकार जारी रहेगा। हर चरण में सभी संबद्ध लोगों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।"