मतगणना पूरी होने के बाद ही होगा वीवीपैट पर्चियों का मिलान : आयोग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के समय ही वीवीपैट की पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से करने की विपक्ष की माँग को ठुकराते हुए बुधवार को कहा कि यह संभव नहीं है और इसलिए ईवीएम की मतगणना समाप्त होने के बाद ही वीवीपैट पर्चियों का मिलाना कराया जाएगा।

आयोग ने बताया 22 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के इस संबंध में ज्ञापन देने के बाद मंगलवार को उनके जाते ही और आज सुबह दो बार इस मुद्दे पर उसने विचार किया। संबंधित अधिकारियों से भी बात की गयी। विचार-विमर्श में यह तय हुआ कि मतगणना शुरू होते ही पहले ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान करना न तो प्रक्रिया की आसानी के लिहाज से और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में संभव है। इसलिए, गुरुवार को जब सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी तो पूर्व में जारी दिशानिर्देश के अनुरूप पहले ईवीएम से मतगणना पूरी की जायेगी और उसके बाद वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय ने हर विधानसभा क्षेत्र के पाँच बूथों के ईवीएम की गणना का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने का आदेश दिया है। इन बूथों का औचक चयन लॉटरी के आधार पर किया जाना है।

गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व में मंगलवार को 22 राजनीतिक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मिलकर यह मांग की थी कि मतगणना शुरू होने पर पहले पर्चियों का ही मिलान किया जाये और अगर यह सही पाया जाता है तो मतगणना जारी रखी जाये, लेकिन यदि मिलान में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराया जाये।

इन राजनीतिक दलों ने आयोग से यह भी शिकायत की थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में ईवीएम की हेराफेरी की जा रही है और मतगणना में बाहरी ईवीएम का इस्तेमाल किये जाने की आशंका है। इसलिए सभी स्ट्रांग रूमों में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनायी जाये और बाहर से कोई भी ईवीएम न तो स्ट्रांग रूम में लाया जाये और न ही वहाँ से कोई ईवीएम बाहर ले जाया जाये।

आयोग ने इन दलों को आश्वस्त किया था कि ईवीएम में किसी तरह की हेराफेरी नहीं होने दिया जायेगा। उसने विश्वास दिलाया कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं।

साथ ही ,उसने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि मतगणना के दौरान हर एआरओ टेबल पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को मौजूद रहने दिया जाएगा।