दिल्ली में सिर्फ 900 ई-कारे, 5 लाख ई-वाहनों के पंजीकरण का है लक्ष्य

नई दिल्ली | दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो में दिल्ली में कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है। इसके लिए सरकार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि फिलहाल दिल्ली में केवल 900 के आसपास निजी इलेक्ट्रिक कारें और लगभग 3,700 ई-टूव्हीलर्स ही हैं। दिल्ली में पंजीकृत कुल 110 लाख से अधिक वाहनों में से लगभग 83,000 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इनमें भी अधिकांश ई-रिक्शा हैं।

दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार जहां एक ओर इन वाहनों पर सब्सिडी दे रही है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक सुविधाओं से लैस सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं।

दिल्ली के पटपड़गंज में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग स्टेशन बनाया गया है। पटपड़गंज स्थित इस पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग स्टेशन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें एक साथ चार वाहनों को 45 से 90 मिनट तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें एसयूवी, महिंद्रा, हुंडई, कोना इत्यादि हैवी ड्यूटी वाहनों की भी चार्जिग हो सकती है।

ईवी चार्जिग सुविधा का प्रारंभिक शुल्क सीमित अवधि के लिए 10.50 रुपये प्रति यूनिट होगा, जो वर्तमान ऑपरेटिंग ईवी पब्लिक चार्जिग टैरिफ में सबसे कम है। नागरिकों को चार्जिग की अग्रिम बुकिंग के लिए प्लग एनजीओ नामक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन बनाया गया है जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। मोबाइल द्वारा प्री-बुकिंग की सुविधा भी दी गई है।

बीवाईपीएल ने दिल्ली में ईवी चार्जिग स्टेशन सुविधा बढ़ाने की पहल तेज कर दी है। अगले 1 वर्ष के भीतर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 200 चार्जिग स्टेशन बनाए जाएंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी-2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह पॉलिसी तीन साल के लिए वैध होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे।"

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। टूव्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व मालवाहक वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक और कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली में लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे।