महाराष्ट्र में प्याज व्यापारियों का संकट बरकरार, शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी अगली बैठक

मुंबई । हड़ताल कर रहे थोक प्याज व्यापारियों, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मंगलवार देर रात हुई बैठक बेनतीजा रही। व्यापारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क वापस लेने की अपनी प्रमुख मांग पर अड़े रहे।

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और अन्य शीर्ष केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के अलावा प्रमुख प्याज व्यापार संघों और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अजित पवार और गोयल ने बाद में कहा कि अगली बैठक शुक्रवार (29 सितंबर) को नई दिल्ली में उनके कार्यालय में होगी, जिसमें सत्तार, अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे।

प्याज किसानों ने यह भी मांग की है कि एनएएफईडी और एनसीसीएफ को एपीएमसी परिसर में किसानों से सीधे प्याज खरीदना चाहिए।

तब तक, गोयल, पवार और सत्तार ने प्याज व्यापारियों से अपनी सप्ताह भर की हड़ताल वापस लेने और सभी हितधारकों के हित में नासिक में सब्जी की नीलामी फिर से शुरू करने की अपील की।

सत्तार ने कहा, "हमने व्यापारियों और एनएएफईडी से भी किसानों से प्याज खरीदने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें नुकसान न हो।"

वर्तमान स्थिति एनएएफईडी और एनसीसीएफ के माध्यम से 2,410 रुपये प्रति क्विंटल पर 2 लाख टन प्याज खरीदने के केंद्र के फैसले के बाद उत्पन्न हुई, जो किसानों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद था।

हालांकि, एनएएफईडी और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदा गया प्याज अन्य राज्यों में निजी व्यापारियों के लिए कम कीमतों पर उपलब्ध था, महाराष्ट्र के व्यापारियों को अपने स्टॉक को खरीद मूल्य (2,410 रुपये प्रति क्विंटल) से कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार घाटे में चले गए, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा।

एक अधिकारी ने कहा, चूंकि राज्य किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने और प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था, केंद्र ने सब्जी पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया, जिससे उत्पादकों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई।

विपक्षी महाविकास अघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही प्याज संकट के लिए राज्य और केंद्र की आलोचना की है।

शरद पवार ने निर्यात शुल्क को किसानों के लिए 'अन्यायपूर्ण' बताया है और कहा है कि इसका अंतरराष्ट्रीय असर हो रहा है क्योंकि अब बांग्लादेश जैसे कुछ देशों को निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है।

राउत ने प्याज संकट को हल करने में सरकार की कथित विफलता पर भी सवाल उठाया है, जिसने राज्य में किसानों और व्यापारियों दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है।