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भाजपा नहीं, बल्कि भारत के हित के लिए है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' : राकेश त्रिपाठी

केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। अब इस बिल को जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है

भाजपा नहीं, बल्कि भारत के हित के लिए है वन नेशन-वन इलेक्शन : राकेश त्रिपाठी
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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। अब इस बिल को जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे ना केवल खर्च बढ़ता है, बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्यों को रोकना पड़ता है। इसमें राजनीतिक लोगों की ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा को लोगों के विकास और कल्याण के लिए लगाया जाना चाहिए।

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट और 'वन नेशन वन इलेक्शन' के संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो कमेटी बनी थी, उसने भी इन बातों को जिक्र किया था। अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है। वहीं, जो लोग 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का विरोध कर रहे हैं, उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। भाजपा इसको लेकर आ रही है, सिर्फ इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि ये भाजपा के हित का मसला नहीं, बल्कि भारत के हित के लिए है।

दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

बताया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही सौंप दी थी। इसमें सुझाव दिए गए हैं कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। इसके अलावा समिति ने सिफारिश की है कि निकाय चुनाव को भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के संपन्न होने के बाद जल्द ही कराया जाए।

बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया था। इसके अलावा इस कमेटी में कई और सदस्यों को भी शामिल किया गया है।


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