मणिपुर विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार को होगा

इंफाल। मणिपुर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय सत्र मंगलवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य में मौजूदा जातीय स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है।

3 मई से गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी व उनकी उप-जनजातियों के बीच जातीय संघर्ष ने राज्य को तबाह कर दिया है।

मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह ने शनिवार को कहा कि 12वीं मणिपुर विधानसभा का चौथा सत्र 29 अगस्त को एक दिवसीय होगा और इसमें राज्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

सत्तारूढ़ भाजपा के सूत्रों ने कहा कि सत्र में मौजूदा जातीय संकट पर कुछ प्रस्ताव अपनाए जाने की संभावना है।

मुख्य विपक्षी कांग्रेस और कई अन्य संगठन राज्य में मौजूदा जातीय उथल-पुथल पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया।

पिछला विधानसभा सत्र मार्च में हुआ था। नियमों के मुताबिक, हर छह महीने में कम से कम एक विधानसभा सत्र आयोजित किया जाना है।

पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की और संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।

कांग्रेस नेता, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, कहते रहे हैं कि राज्य विधानसभा मौजूदा उथल-पुथल पर चर्चा और बहस करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है, जहां सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों के सुझाव पेश किए जा सकते हैं और चर्चा की जा सकती है।

इस बीच, सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायकों सहित 10 आदिवासी विधायक, कई अन्य आदिवासी संगठनों के साथ 12 मई से आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं।

10 आदिवासी विधायकों में दो मंत्री - लेटपाओ हाओकिप और नेमचा किपगेन शामिल हैं।

आदिवासी विधायकों ने यह भी कहा कि वे "सुरक्षा कारणों" के कारण इंफाल में विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे।

नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के पांच विधायकों के सत्र में भाग लेने की संभावना है, हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में एनपीएफ के दो मंत्री हैं।

3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और 600 से अधिक घायल हुए हैं, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था। .

मणिपुर में जातीय संघर्ष के मद्देनजर विभिन्न समुदायों के लगभग 70,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे विस्थापित हो गए हैं और अब वे मणिपुर के स्कूलों, सरकारी भवनों और सभागारों में स्थापित 350 शिविरों में शरण लिए हुए हैं और कई हजार लोगों ने मिज़ोरम व अन्‍य पड़ोसी राज्यों में शरण ली है।