एक देश, एक बाजार से किसानों को होगा फायदा : कैलाश चौधरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी है और अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने तीन ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। कैलाश चौधरी ने कहा, "'एक देश एक बाजार' की नीति से किसानों को फायदा होगा।"

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की 50 साल पुरानी मांग पूरी हुई।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। चौधरी ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन किसान के हक में है।

एक वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, "देश के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। देशभर के किसान अब देश में कही भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को मंजूरी दे दी है। एक देश एक बाजार शुरू होने के बाद अब किसान को अपनी फसल के लिए जहां भी ज्यादा दाम मिलेंगे वह वहां फसल बेचने की पूरी आजादी होगी।"

उन्होंने कहा कि किसानों को उपज की बेहतर कीमतें दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कांट्रैक्ट फार्मिग पर मॉडल कानून को हरी झंडी दिखा दी है।

उन्होंने कहा, "इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशु पालन को भी कवर किया गया है। नए कानून के तहत ठेके पर खेती व अन्य सेवाओं को राज्यों के एपीएमसी यानी मंडी कानून के दायरे से बाहर रखने पर सहमति बनी है।"