नाबालिग मुस्लिम को शादी की इजाजत देने वाले एचसी के फैसले पर एससी ने कहा- 'पहले की परंपराओं पर भरोसा नहीं कर सकते

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम लड़की युवावस्था प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: हम इन रिट याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक हैं। नोटिस जारी करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि 14, 15, 16 साल की मुस्लिम लड़कियों की शादी हो रही है। क्या आप एक आपराधिक अपराध के खिलाफ बचाव के रूप में कस्टम या पर्सनल लॉ की वकालत कर सकते हैं?

मेहता ने जोर देकर कहा कि इस्लाम में लागू व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार यौवन प्राप्त करने की उम्र 15 वर्ष है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले- जिसमें कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु की एक मुस्लिम लड़की व्यक्तिगत कानून के अनुसार कानूनी और वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है - को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। आगे के आदेशों को लंबित करते हुए, आगे के आदेशों को लंबित करते हुए, (उच्च न्यायालय के) आक्षेपित निर्णय को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, लेकिन इस बात पर ध्यान दिलाया कि अगर फैसले पर रोक लगा दी जाती है, तो लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने माता-पिता के पास जाना होगा। इसने कहा कि उसके माता-पिता चाहते थे कि वह अपने मामा से शादी करे और क्या होगा, जैसे ही उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगेगी, उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया जाएगा, जो वह नहीं चाहती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कानून के सवाल पर फैसला करने के लिए नोटिस जारी करेगी और यह भी जोड़ देगी कि फैसले को पहले की परंपराओं के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पीठ ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए और अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्यायमित्र नियुक्त किया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी कर गलती की है कि 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन हमला है और इस कानूनी स्थिति को बच्चे की वैवाहिक स्थिति के कारण और चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों और कानून में नहीं बदला जा सकता है।

इसमें कहा गया है, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि एक नाबालिग लड़की, 15 साल की उम्र के बाद युवावस्था प्राप्त करने के बाद, अपनी इच्छा और सहमति पर, विवाह की वैधता पर विचार किए बिना अपनी पसंद के विवाह में प्रवेश कर सकती है एक अवयस्क होने के बावजूद इस तथ्य को छिपाते हुए कि विवादित निर्णय से बाल विवाह का समर्थन होगा जो भारत में अवैध है क्योंकि पॉक्सो अधिनियम सभी पर लागू होता है।

उच्च न्यायालय का आदेश 26 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पंचकूला में बाल गृह में अपनी 16 वर्षीय पत्नी को हिरासत में रखने के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत ऐसी शादी शून्य नहीं होगी।