सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर...मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की बाबत मुख्यमंत्री के पत्र, जिसमें सेवानिवृत लोगों को अस्पतालों में रखने के बारे में प्रश्न उठाया गया था पर जवाब देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि सेवानिवृत कर्मियों को रिक्त पदों के लिए रखने का प्रस्ताव स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार हुआ था। इस संबंध में 16 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक की मिनट्स आफ द मीटिंग भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि अब मुख्यमंत्री नेसेवानिवृत कर्मियों को रिक्त पदो के विरूद्ध रखने के बारे में सवाल उठाए हैं।)

उपराज्यपाल ने कहा है कि सेवानिवृत कर्मियों को रखना कर्मचारियों की कमी को पूरा करने का मात्र अंतरिम उपाय है। नियमित भर्ती ही दिल्लीवासियों को एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना स्थायी समाधान है। सरकारी अस्पतालों में रिक्तियां लम्बे समय से लंबित हैं और न केवल स्वास्थ्य विभाग में बल्कि पूरे दिल्ली सरकार में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही डीएसएसएसबी एवं यूपीएससी को अनुरोध भेज दिया गया है।

श्री बैजल ने कहा कि जहां तक प्रमोशनल पदों की रिक्तियों का संबंध है, विभाग को मार्च 2018 के अंत तक सभी आवश्यक विभागीय प्रमोशनल समिति की बैठकेंआयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को रिक्तियों को भरने की प्रगति के लिए हर पंद्रह दिन में बैठक कर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में सिलिसलेवार ढंग से सभी पहलुओं का उल्लेख किया है।