मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई पुरानी पेंशन योजना : गहलोत

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोमवार को बिजली कर्मचारियों का प्रतिनिधिमण्डल मिला। श्री गहलोत से मुख्यमंत्री आवास पर मिले प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों ने बिजली कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री गहलोत ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट एवं म्यूचुअल फण्ड के अधीन नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञों द्वारा ओपीएस की आलोचना गलत है। ओपीएस लागू रहते देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस के अतिरिक्त आरजीएचएस, वर्ष में दो बार डीपीसी, मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति, कोरोनाकाल में ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले 330 कार्मिकों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जैसे निर्णय लिए गए हैं।

संविदाकर्मियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 लागू किए गए हैं। राजस्थान आज 11.04 की आर्थिक विकास दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना सरकार का ध्येय है।

इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत, पृथ्वी राज गुर्जर सहित बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी मौजूद थे।