विकास कार्यों में प्रगति लाए अधिकारी : जिलाधिकारी

ग्रेटर नोएडा। विकास कार्यों की सप्ताहिक समीक्षा के दौरान बीएन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की गहनता के साथ समीक्षा करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्तीय वर्ष के 50 दिन अवशेष हैं इसमें सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विभागीय अधिकारियों के द्वारा उनके कार्यों में शिथिलता एवं प्रगति वित्तीय वर्ष में कम पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अपनाते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। उन्होंने जिला स्वच्छता समिति की बैठक करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि जनपद में स्वच्छता कार्यक्रम को पूर्ण गुणवत्ता के साथ संचालित किया जाए और जो गांव ओडीएफ हो गए हैं वहां पर यह व्यवस्था निरंतर बनी रहे इसके संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा निरंतर रूप से ग्रामों में मानकों के अनुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए अन्यथा की स्थिति में दोषी सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों में ओडीएफ कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाए।

और ग्रामीणों को यह भी स्पष्ट किया जाए कि 1 अप्रैल से जो व्यक्ति खुले में शौच करेगा उस पर ग्राम समाज के माध्यम से अधिनियम के तहत जुर्माना भी निर्धारित किया जाएगा। यह सभी ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से संदेश प्रदान किया जाए और खुले में शौच की प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि शासन स्तर पर प्राथमिकता के 61 बिंदुओं पर जो समीक्षा की जा रही है उसमें यदि किसी विभाग की रेड श्रेणी होगी तो संबंधित विभाग के अधिकारी के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए मार्च के बाद प्रतिकूल प्रविष्टी प्रदान की जाएगी।

जिन विभागों के अधिकारियों की प्रगति कम है और वर्तमान में वह अपने कार्यों में रेड श्रेणी में चल रहे हैं 31 मार्च तक अपने कार्यों में सुधार लाते हुए विभाग को ग्रीन श्रेणी में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि कोई अधिकारी दंड का भागी न बन सके।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की मंशा के संबंध में अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को पूर्ण सम्मान दिया जाए और उनके द्वारा जो कार्य विभागीय अधिकारियों को बताए जा रहे हैं और वह सही हैं उन्हें तत्काल किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को एंटी भू माफिया कार्यक्रम के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि 15 फरवरी तक भू-माफिया चिन्हित करने का कार्यक्रम शासन के निर्देश पर संचालित है इसके उपरांत यदि किसी विभाग की सरकारी भूमि पर भू माफिया का कब्जा पाया जाता है और उनके द्वारा उसकी सूचना नहीं दी गई है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।