पंद्रहवें वित्त आयोग को लेकर ओडिशा की शंका निराधार : प्रधान

भुवनेश्वर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि ओडिशा को 15वें वित्त आयोग द्वारा तय निष्पादन केंद्रित मानकों पर शंका नहीं करनी चाहिए। प्रधान ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को 15वें वित्त आयोग से अधिक लाभ मिलेगा।

प्रधान ने कहा, "लगता है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने या तो 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तो को नहीं पढ़ा है या उनको इसके बारे में सही ढंग से नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री की शंका निराधार है क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री इस मसले पर पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं।"

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ओडिशा के आवंटन में कोई कटौती नहीं होगी। दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ ओडिशा ने भी 15वें वित्त आयोग की शर्तो की अनिवार्यता का विरोध किया है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि वित्त आयोग 2011 की जनगणना के आंकड़ों के बजाए 1971 के आंकड़ों का उपयोग न करे।