7 अधिकारियों को ओडिशा सरकार ने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को भ्रष्टाचार और अक्षमता के मामले में जेल डीआईजी समेत सात अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी।

एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन छह अन्य अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें एक कमांडेंट, एक डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी), एक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और दो माइंस अधिकारी शामिल हैं।

अधिकारियों में गोपबंधु मल्लिक, पुलिस उपमहानिरीक्षक (जेल), स्निग्धरानी मिश्रा, कोरापुट सीडीपीओ, एकांत प्रिया नायक, ओएसएपी कमांडेंट, गौतम मल्लिक, डीएसपी, देबेंद्रनाथ बेहरा, ओएसएपी के उप कमांडेंट, सत्यब्रत राउत, सहायक खनन अधिकारी और रमेश चंद्र हैं।

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कुल 104 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

इससे पहले 30 दिसंबर को राज्य सरकार ने छह अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी।