ओडिशा सरकार नागरिकों को घर-द्वार पर सुलभ कानूनी सेवाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को उनके घरों पर सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक राज्य हिंजिलीकट में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

पटनायक ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अदालत का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिंजिलीकट के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा पूरी हुई है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिंजिलिकट के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

पटनायक ने कहा, "मुझे यकीन है कि हिंजिलीकट के लोग विशेष रूप से गरीब और समाज के कमजोर वर्ग अपने घर के करीब कानूनी सुविधा मिलने से लाभान्वित होंगे।"

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गंजाम के वकील इस सुविधा का पूरी क्षमता से उपयोग करेंगे और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए वादी जनता तक पहुंचेंगे।

आयोजन में कटक से जुड़े न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि उच्च न्यायालय और न्यायपालिका पहल कर रही है, ताकि लोगों को न्याय देने में देरी न हो।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी उच्च न्यायालय बंद नहीं हुआ।

उन्होंने कदमों को निर्दिष्ट करते हुए कहा, नई अदालतें खोलना, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी का उपयोग और विभिन्न अदालतों में मामलों का युक्तिकरण और कई अन्य कदम न्यायिक प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए उठाए गए हैं।

उन्होंने नई अदालतें खोलने में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और ओडिशा सरकार को धन्यवाद दिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी ने नई अदालतें खोलने और न्याय को लोगों के करीब ले जाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की।