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ओडिशा सरकार ने 4,183 करोड़ रुपये की 16 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी

ओडिशा सरकार के राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (एसएलएसडब्ल्यूसीए) ने शनिवार को 4,183 करोड़ रुपये के 16 औद्योगिक परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी

ओडिशा सरकार ने 4,183 करोड़ रुपये की 16 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी
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भुवनेश्वर।| ओडिशा सरकार के राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (एसएलएसडब्ल्यूसीए) ने शनिवार को 4,183 करोड़ रुपये के 16 औद्योगिक परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र की अध्यक्षता वाली एसएलएसडब्ल्यूसीए ने नौ विविध क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में लगभग 13,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

अधिकारी ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएं पूरे ओडिशा में स्थापित की जाएंगी, जिनमें से छह परियोजनाएं खोरधा जिले में, तीन पुरी में, दो कोरापुट में और एक-एक कटक, भद्रक, धमारा, मयूरभंज और अंगुल जिलों में स्थापित की जाएंगी।

ओडिशा सरकार ने 803 करोड़ रुपये के धातु सहायक और डाउनस्ट्रीम उद्योग की तीन परियोजनाओं, 324.57 करोड़ रुपये के चार परिधान और कपड़ा परियोजना प्रस्तावों और 606 करोड़ रुपये की दो कागज, लकड़ी और वन-आधारित निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 955 करोड़ रुपये के निवेश से अंगुल में अपनी सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए समिति से भी मंजूरी मिल गई है।

इसी तरह, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा 624.30 करोड़ रुपये के निवेश से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को पैनल ने शनिवार को मंजूरी दे दी।

ओडिशा सरकार द्वारा 252 करोड़ रुपये के दो अपशिष्ट प्रबंधन/परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, 50.76 करोड़ रुपये की एक रासायनिक इकाई और 50.84 करोड़ रुपये की पर्यटन परियोजना को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, राज्य ने पॉलिमर और प्लास्टिक क्षेत्र पर 516.58 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा, एसएलएसडब्ल्यूसीए ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले उच्चस्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) को विचार के लिए 10 बड़े पैमाने के निवेश प्रस्तावों की सिफारिश की है।


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