ओडिशा सरकार ने नई कृषि नीति को दी मंजूरी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कृषि नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। बाजार व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की मदद के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से मंत्रिमंडल ने नई कृषि नीति को मंजूरी दी। कृषि सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि नई कृषि नीति का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को शामिल कर विकास की प्रक्रिया को समायोजी बनाते हुए किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करना है जिससे कृषि विकास दर में टिकाऊ व स्थिर वृद्धि बनी रहे।

ओडिशा सरकार की नई कृषि नीति को 'समृद्धि' नाम दिया गया है जिसका मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि जिससे उसमें लागत, उत्पादन और बाजार के बीच संबंध बना हो और धान की पैदावार में सतत वृद्धि हो। इसके अलावा नई कृषि नीति में उच्च मूल्य की कृषि फसलों के विविधीकरण को ध्यान में रखा गया है।

मंत्रिमंडल ने ओडिशा जिला राजस्व सेवा (भर्ती पक्रिया व सेवा शर्ते) नियम 1983 में संशोधन को भी मंजूरी दी।

सरकार ने उड़ीसा शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम 4 (2) (सी) के तहत प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा को में एक बार छूट को 33 साल से बढ़ाकर 48 साल कर दिया है।

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