ओडिशा कांग्रेस 2019 के बाद से 7 उपचुनावों में जमानत खोने के बाद लड़ रही अस्तित्व की लड़ाई

भुवनेश्वर। 2019 के बाद से हुए उपचुनाव के नतीजे और पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह से पता चलता है कि ओडिशा में कांग्रेस दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है। भव्य पुरानी पार्टी वापसी के लिए संघर्ष कर रही है।

राज्य में 2019 के बाद हुए आठ उपचुनावों में ब्रजराजनगर को छोड़कर सभी मुकाबलों में पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। बीजेपुर, पिपिली, बालासोर सदर, तिरतोल, धामनगर, पदमपुर और झारसुगुड़ा के उपचुनावों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। पार्टी ने 2004 तक 38 प्रतिशत हासिल किया था, यह 2009 के चुनावों में 29.11 प्रतिशत और 2014 में 25.74 प्रतिशत तक गिर गया। 2019 तक कांग्रेस ओडिशा में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी।

हालांकि, 2019 में पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई, क्योंकि वह केवल 17.02 प्रतिशत वोट हासिल करने में सफल रही।

2004 में 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 38 सीटों से यह वर्तमान विधानसभा में केवल नौ सदस्यों के साथ एक अंक में सिमट गई है। पार्टी ने 2009 और 2014 के चुनावों में क्रमश: 27 और 16 सीटें जीती थीं। इसने ओडिशा विधानसभा में मुख्य विपक्ष का टैग भाजपा से खो दिया है, जिसने 2019 के चुनावों में 23 सीटें जीती थीं।

पार्टी ने 2009 में राज्य में छह लोकसभा सीटें जीती थीं, जो 2014 में शून्य हो गई। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी सिर्फ एक सीट (कोरापुट) जीतने में सफल रही।

पिछले साल फरवरी और मार्च में शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 30 में से 18 जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इस ग्रामीण चुनाव में डाले गए 2.10 करोड़ वैध वोटों में से कांग्रेस को 28.54 लाख वोट (13.57 फीसदी) मिले।

शहरी चुनावों में पार्टी 109 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 7 में अध्यक्ष की सीट जीतने में सफल रही।

2019 के बाद से विधायक नबा दास (जिनकी 29 जनवरी, 2023 को हत्या कर दी गई थी), आदिवासी नेता प्रदीप मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने संगठन छोड़ दिया है। रणनीति और संसाधनों की कमी के कारण, जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता या तो अन्य दलों (बीजद या भाजपा) में शामिल हो गए या चुप रहे। कांग्रेस के वोट अब बीजद या भाजपा को जा रहे हैं।

पार्टी के नेता राहुल गांधी कई राज्यों को कवर करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर गए, लेकिन उन्होंने ओडिशा को छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें बेहतर ज्ञात हैं। 2019 के आम चुनावों के बाद से कई वरिष्ठ नेताओं ने या तो कांग्रेस छोड़ दी या राज्य में राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रहे। हालांकि, हाल ही में, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव बिजय पटनायक कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) की अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

गुटबाजी, कमजोर संगठन, घटिया रणनीति, संसाधनों की कमी, विश्वसनीय नेतृत्व की कमी, अंदरूनी कलह और लोगों को जोड़ने वाले कार्यक्रमों की कमी ने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार।

हाल ही में एक जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिरंजीब बिस्वाल ने खुलकर कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही और 2000 के बाद पैदा हुए लोग नवीन पटनायक के अलावा किसी को नहीं जानते। कांग्रेस की प्रदेश इकाई अब तक ऐसे लोगों तक पहुंचने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि ओपीसीसी में कोई नेतृत्व नहीं है और पार्टी सिर्फ नाम के लिए उपचुनाव लड़ रही है। बिस्वाल ने कहा कि ओडिशा कांग्रेस में केवल नौ विधायक हैं, लेकिन 20 सीएम चेहरे हैं। बिस्वाल की यह टिप्पणी ओडिशा में कांग्रेस की ताकत और स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल के अनुसार, ओडिशा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक द्विध्रुवीय लड़ाई देखने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब तस्वीर में कहीं नहीं है।

राजनीतिक पर्यवेक्षक रबी दास ने कहा कि तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक के निधन के बाद पार्टी को अभी तक उनके जैसा नेता नहीं मिला है, जो ओडिशा में पार्टी के संगठन की कमान संभाल सके।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी ओडिशा को कोई महत्व नहीं दे रहा है, जो हाल ही में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साबित हुआ।