ओडिशा : बजट सत्र में गूंजेगा आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद को लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ओडिशा सरकार के विरोध के बावजूद, पड़ोसी राज्य ने हाल ही में कोरापुट जिले के पोटतांगी ब्लॉक में कोटिया पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराए थे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह शीर्ष पदाधिकारियों के कमजोर नेतृत्व के कारण हुआ।

राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रदीप नाइक ने आईएएनएस को बताया कि यह बहुत दुख की बात है कि आंध्र प्रदेश ने हमारे राज्य में ग्रामीण चुनाव कराए। यह हमारे राज्य के लोगों को शिक्षा और मासिक पेंशन भी प्रदान कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की अक्षमता जिम्मेदार है। हम विधानसभा में कोटिया मुद्दे को उठाएंगे।

नाइक ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर उनसे सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, पक्के मकान और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कोटिया विवाद को हल करने के लिए कोटिया क्लस्टर विकास प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा कि मुख्यमंत्री और बीजद नेताओं को शर्मिदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को कोटिया में प्रवेश की अनुमति दी।

पटनायक ने कहा कि बीजद सरकार कोरापुट के कोटिया क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए ओडिया शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजद नेताओं को खुद शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार ने कोटिया में प्रवेश करने, स्कूल शुरू करने और तेलुगु पढ़ाने की अनुमति दी।

बीजद के वरिष्ठ विधायक देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि सदन के पटल पर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए पार्टी तैयार है।