ओबीसी उप- श्रेणी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

नयी दिल्ली । सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणीकरण के मुद्दे पर गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में छह महीने 31 जनवरी .2021 तक बढाने को स्वीकृति दी।

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयोग ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अभी तक हाशिये पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें करेगा जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इससे उन जातियों और समुदायों से संबंधित सभी लोगों फायदा होगा, जो ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पदों और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का फायदा नहीं हुआ था।