यूपी में ओबीसी जाति की लड़कियों को शादी के लिए मिलेगी मदद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की लगभग 37,500 लड़कियों को उनकी शादी के समय 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा निर्धारित 75 करोड़ रुपये के फंड से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने कहा, "पहचान की गई ये लड़कियां वे हैं जिनके माता-पिता की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। विभाग द्वारा सहायता देने के लिए एक मानदंड निर्धारित किया गया है, जो इन लड़कियों की शादी से पहले या बाद में 90 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। विभाग को इस योजना के तहत आवेदन मिल चुके हैं।"

मंत्री ने कहा कि उनके विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि वे किसके हकदार हैं।

इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रस्तावित कई योजनाओं की भी समीक्षा की गई और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं के साथ-साथ छात्रावास निर्माण योजनाओं को भी विकलांग व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

उनके लिए बनाई गई योजनाओं में दिव्यांगजन रखरखाव योजना, कुष्ठ पेंशन योजना और कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना शामिल हैं।

यूपी में ओबीसी जाति की लड़कियों को शादी के लिए मिलेगी मदद
(15:53)
Marriage.लखनऊ, 21 दिसंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की लगभग 37,500 लड़कियों को उनकी शादी के समय 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा निर्धारित 75 करोड़ रुपये के फंड से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने कहा, "पहचान की गई ये लड़कियां वे हैं जिनके माता-पिता की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। विभाग द्वारा सहायता देने के लिए एक मानदंड निर्धारित किया गया है, जो इन लड़कियों की शादी से पहले या बाद में 90 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। विभाग को इस योजना के तहत आवेदन मिल चुके हैं।"

मंत्री ने कहा कि उनके विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि वे किसके हकदार हैं।

इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रस्तावित कई योजनाओं की भी समीक्षा की गई और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं के साथ-साथ छात्रावास निर्माण योजनाओं को भी विकलांग व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

उनके लिए बनाई गई योजनाओं में दिव्यांगजन रखरखाव योजना, कुष्ठ पेंशन योजना और कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना शामिल हैं।