सर्विलांस को और प्रभावी बनाने समितियों की संख्या बढ़ाई जाए : योगी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सर्विलांस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आज अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक लाख की संख्या में निगरानी समितियां स्थापित करने से सर्विलांस व्यवस्था को और सु²ढ़ किया जा सकता है। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

उन्होंने कहा, "अनलॉक के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए। किसी भी जगह पर भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे। सभी जगह पर फिजिकल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। कंटेनमेंट जोन में डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सु²ढ़ बनाए रखा जाए। इसके साथ ही चौराहों, बाजार, बस स्टेशन आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोनावायरस से जागरूक किया जाए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास कोरोना से बचाव संबंधी बैनर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर 'कोविड हेल्प डेस्क' स्थापित किया जाए। इसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा उपचार की जानकारी मुहैया कराई जाए। उन्होंने सभी जगह अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क पर सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार जारी रखा जाए। उन्होंने कहा एनसीआर के जनपदों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाकर उसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन को सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रैंडम चेकिंग में वृद्घि के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से कोविड-19 के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस जानकारी के आधार पर कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर रणनीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "आज से खाद्यान्न वितरण कार्य शुरू हो गया है। खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता से संचालित किया जाए। सभी जिलाधिकारी खाद्यान्न वितरण कार्य की प्रभावी मनीटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न होने पाए।" उन्होंने अवैध प्लटिंग करने वालों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया।