एनटीए ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा : सीएलएटी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाना संभव

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2024 परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की स्थिति में है।

एजेंसी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें सीएलएटी 2024 को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मांग की गई है, न कि केवल अंग्रेजी में।

यह कहते हुए कि यह बहुत मददगार होगा, एनटीए ने सीएलएटी (यूजी)-2024 के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) या किसी विशेष एनएलयू के समर्थन की मांग की है।

एनटीए ने कहा है कि वह अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में सीएलएटी परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में है, और परीक्षा जेईई और सीयूईटी की तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में भी आयोजित की जा सकती है।

एनटीए ने कहा, “हालांकि, अगर उसे सीएलएटी (यूजी)-2024 आयोजित करना है, तो विकास/संयम/अनुवाद/प्रूफ़ रीडिंग/वीटिंग के लिए आवश्यक चार महीने के न्यूनतम समय को ध्यान में रखते हुए इसे संभवतः जनवरी 2024 के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। इससे पहले प्रश्‍नपत्र का सत्यापन, पिछले अभ्यास के अनुसार प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देना, परीक्षा अधिकारियों और सामग्रियों को परीक्षा शहरों/केंद्रों पर ले जाना और अन्य परीक्षा पूर्व तैयारी करना है।”

अदालत ने अब मामले को 6 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

पिछले महीने बीसीआई ने एक हलफनामे में कहा था कि अगर सीएलएटी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाता है, तो इससे अधिक नागरिकों को कानून को करियर के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा।

आगे कहा गया कि 5 फरवरी को आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

इससे पहले, कंसोर्टियम ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए सीएलएटी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही है, और मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को आश्‍वासन दिया कि वह सीएलएटी परीक्षा में अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने में सक्षम होगा।

इस समय सीएलएटी विशेष रूप से अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है, और आगामी 2024 शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा दिसंबर में होने वाली है।

याचिका के अनुसार, सीएलएटी परीक्षा उन छात्रों को समान अवसर देने में विफल रहती है, जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है। इसका तर्क है कि सीएलएटी (यूजी) परीक्षा विशेष रूप से अंग्रेजी में आयोजित करने की मौजूदा प्रथा भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 29(2) का उल्लंघन करती है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2020 की नई शिक्षा नीति और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग की वकालत करता है।