एनएसयूआई ने तेज की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग

नई दिल्ली| कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर अपना विरोध तेज करते हुए शुक्रवार को यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता पीपीई किट पहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 'पहले सुरक्षा, फिर परीक्षा' (सुरक्षा पहले, फिर परीक्षा) जैसे नारे लगाते हुए शामिल हुए।

कुंदन ने कहा, जब से केंद्र सरकार ने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अपनी योजना की घोषणा की है, एनएसयूआई शारीरिक परीक्षा का विकल्प खोजने की मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें याद दिलाया गया था कि सरकार ने अभी तक 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों और अधिकांश छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाया है। इस श्रेणी में आते हैं।

"हमने सरकार को विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि यह (परीक्षा आयोजित करना) छात्रों के लिए जानलेवा हो सकता है। सरकार पहले ही पर्याप्त टीके खरीदने में विफल रही है और इसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं है।"

एनएसयूआई नेता ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षा के लिए योजना की कमी इन छात्रों के शैक्षणिक वर्ष को नुकसान पहुंचाएगी। उनके शैक्षणिक वर्ष को बचाने का एकमात्र उपाय परीक्षाओं पर चर्चा करने में अधिक समय बर्बाद करने के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें बढ़ावा देना है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लक्षेशोर चुघ ने कहा कि वे शुक्रवार से एक ट्विटर अभियान भी शुरू करेंगे, जिसमें सरकार से बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और हैशटैग केंसिलएक्जामसेवलाइवस के हैशटैग के साथ शारीरिक परीक्षा के कुछ वैकल्पिक तरीके खोजने की मांग की जाएगी।

कुंदन ने कहा कि एनएसयूआई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है और सरकार को परीक्षाएं कराने के बजाय एक वैकल्पिक समाधान खोजना चाहिए।

कुंदन ने कहा कि छात्रों का निकाय किसी भी रूप में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ है, क्योंकि जहां शारीरिक परीक्षा से छात्रों की जान को खतरा होगा, वहीं परीक्षा ऑनलाइन होने की स्थिति में प्रत्येक छात्र के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द छात्रों को ग्रेड देने के लिए एक वैकल्पिक फॉर्मूला देखना चाहिए। यह छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन, असाइनमेंट या कक्षा के आकलन आदि के आधार पर ग्रेड दे सकता है, लेकिन उनकी जान जोखिम में डालना एक असंवेदनशील निर्णय है।