एनएसए ने की एसटी एक्ट को संविधान की नौवें शेड्यूल में शाामिल करने की मांग

चंडीगढ़। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स अलायंस (एनएससीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार उन्मूलन) अधिनियम 1989 को कड़ा बनाने और उसे संविधान के नौवें शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन 27 जून को जालंधर के मंडलीय आयुक्त के माध्यम से देगा।

एनएससीए के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने यह जानकारी आज यहां जारी एक बयान में दी । पिछली 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से कानून को कमजोर करने पर मचे राजनीतिक बवाल के बाद से केंद्र सरकार से इस बारे में अध्यादेश जारी करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दाखिल की हुई है।

विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि कानून को कमजोर करने के बजाय और कड़ा कर संविधान के नौवें शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि इसके बाद उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके।