राशन कार्ड नहीं देने पर आयोग का दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली की एक इमारत में दयनीय हालत में रहने वाले 30 परिवारों को राशन कार्ड नहीं दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

आयोग के अनुसार इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वही इमारत है जहां आठ महीने पहले तीन लड़कियों ने भूखमरी के कारण दम तोड़ दिया था। उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ इमारत का दौरा करने गये खाद्य विभाग के कर्मचारियों ने इन परिवारों को राशन कार्ड देने का आश्वासन दिया था। इस इमारत के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और हर तरफ कूडे के ढेर हैं।

आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में आये तथ्य चिंताजनक हैं क्योंकि तीन लड़कियों की भूख के कारण मौत के बावजूद दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। यह गरीब लोगों को भोजन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

मीडिया में सोमवार को आयी रिपोर्ट में कहा गया है कि राशन कार्ड बनाने वाले विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इन लोगों के राशन कार्ड इसीलिए नहीं बनाये जा सकते क्योंकि इनके आधार कार्ड पर मौजूदा निवास का पता नहीं है और यह उनके पुराने आवासों के पते पर है।