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केंद्र ने मिजोरम के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी, सीएम ने गडकरी को दिया धन्यवाद

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को राज्य को निरंतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया

केंद्र ने मिजोरम के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी, सीएम ने गडकरी को दिया धन्यवाद
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आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को राज्य को निरंतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्तावों पर केंद्र ने सकारात्मक विचार किया है।

मुख्यमंत्री ने मिजोरम की अधिक वर्षा की स्थिति के अनुकूल रिजिड पेवमेंट तकनीक अपनाने पर चल रही चर्चाओं पर भी प्रकाश डाला।

लालदुहोमा ने मुख्यमंत्री सम्मेलन कक्ष में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें चल रहे कार्य, पूर्ण किए गए खंड और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।

बैठक में पिछले वर्ष सितंबर में हुई समीक्षा के निर्णयों पर भी पुनर्विचार किया गया।

विभिन्न जिलों में राजमार्ग सुधार कार्यों और केंद्र से मंजूरी के लिए प्रतीक्षित प्रस्तावों पर भी अपडेट जानकारी साझा की गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचआईडीसीएल, राज्य पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के साथ हुई बैठक में ठेकेदार दायित्व अवधि के दौरान समय पर और उचित मरम्मत कार्य करने के महत्व पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब नए बाईपास बनाए जाएं, तो शहरों से गुजरने वाली मौजूदा सड़कों को विधिवत रूप से राज्य के सार्वजनिक परिवहन विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय को मिजोरम में राजमार्ग निर्माण के लिए कठोर पक्की सड़क के उपयोग का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने भारी वर्षा और लंबे मानसून के मौसम का हवाला दिया, जो सड़कों के क्षरण को तेज करते हैं।

यह देखते हुए कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पहले ही एनएचआईडीसीएल को अपने प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दे दिया है, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर कार्रवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया।


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