'प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल की हो जेपीसी जांच', नागालैंड और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की मांग

कोहिमा/आइजोल। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विशेष मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि वे प्रस्तावित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की व्यापक जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने सहित, इस पर अधिक संसदीय जांच और संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने पर विचार करें।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भी केंद्र से आग्रह किया कि प्रस्तावित एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को जेपीसी को भेजा जाए ताकि कानून को फाइनल करने से पहले बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा किया जा सके।

शाह को लिखे एक पत्र में, रियो ने कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून को जेपीसी को भेजने पर विचार कर सकती है, जहां इसके प्रावधान की पूरी तरह से जांच की जा सकती है और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों की बात सुनी जा सकती है।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटर में रियो ने कहा, "हम विदेशी योगदान के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का पालन सुनिश्चित करने की भारत सरकार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं।"

उन्होंने कहा कि यह भी उतना ही जरूरी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का गलत इस्तेमाल रोका जाए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीढ़ियों से देश की सेवा करने वाले असली चैरिटेबल, एजुकेशनल, हेल्थकेयर और मानवीय संस्थान अनजाने में प्रभावित न हों या उन्हें अनिश्चितता में न डाला जाए।

ईसाई प्रतिनिधियों और चर्च संगठनों के साथ अपनी हालिया मीटिंग्स का जिक्र करते हुए, रियो ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि वे उनकी बातों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करें, खासकर नागालैंड के अनोखे सामाजिक, ऐतिहासिक और विकास के हालात के संदर्भ में।

उन्होंने कहा कि नागालैंड में ईसाई आबादी ज्यादा है, और चर्चों ने ऐतिहासिक रूप से न सिर्फ लोगों की आध्यात्मिक और सामुदायिक जिंदगी में, बल्कि शिक्षा, हेल्थकेयर, गरीबी हटाने, सामाजिक कल्याण, रोजी-रोटी में मदद और जरूरतमंद और कमजोर तबके के लोगों की भलाई में भी अहम भूमिका निभाई है।

रियो ने कहा कि चर्चों और चैरिटेबल संगठनों द्वारा की जाने वाली कई शिक्षा, हेल्थकेयर, मानवीय और सामाजिक सेवा की गतिविधियों को, खासकर दूर-दराज और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में, कानूनी विदेशी योगदान और पार्टनरशिप मदद मिली है।

रियो ने कहा, "प्रस्तावित संशोधन, अगर मौजूदा रूप में लागू किए जाते हैं, तो इन चुनौतियों को और बढ़ा सकते हैं और राज्य में चल रहे कई कल्याण, शिक्षा, हेल्थकेयर और सामाजिक सेवा प्रोग्राम पर बुरा असर डाल सकते हैं।"

रियो ने प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी इमरजेंसी के दौरान मानवीय सहायता देने में चर्चों और ईसाई संगठनों की भूमिका पर भी जोर दिया। नागालैंड में ईसाई धर्म और चर्च का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना है, और दुनिया भर के ईसाई समुदाय के साथ इसके लंबे समय से संबंध हैं। नागालैंड में बैपटिस्ट आंदोलन के अमेरिका में बैपटिस्ट समुदायों के साथ ऐतिहासिक संबंध थे। कैथोलिक चर्च और दूसरे ईसाई पंथों ने भारत और विदेशों में चर्चों, मिशनों, संस्थानों और संगठनों के साथ लंबे समय से संबंध बनाए रखे हैं।

रियो ने कहा, "एक सदी से भी ज्यादा समय से, देश और विदेश के चर्चों, ईसाई मिशनों और संगठनों ने नागालैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनका योगदान राज्य बनने से पहले से है और हमारे इतिहास के कुछ सबसे मुश्किल और अलग-थलग दौर में भी जारी रहा।"

इस बीच, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में शाह से दो सबसे बड़ी चर्च संस्थाओं, मिजोरम कोहरान ह्रुआइट्यूट कमेटी (एमकेएचसी) और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (सीसीएम) के नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जो राज्य में अलग-अलग ईसाई पंथों को रिप्रेजेंट करते हैं।

लालदुहोमा ने कहा कि मीटिंग के दौरान, दोनों संगठनों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में अपनी चिंताएं और सुझाव रखे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक मेमोरेंडम सौंपा।

मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में 60 लाख से ज्यादा ईसाई रहते हैं, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इनकी काफी बड़ी संख्या है।